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जिलाधिकारी श्रीमती रंजना राजगुरू ने विकास भवन सभागार में स्पेशल जिला स्तरीय समीक्षा समिति व जिला समन्वय समिति (डीसीसी/डीएलआरसी) की समीक्षा बैठक ली

प्रकाशित तिथि : 09/11/2020
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रूद्रपुर 08 नवम्बर 2020- जिलाधिकारी श्रीमती रंजना राजगुरू ने विकास भवन सभागार में स्पेशल जिला स्तरीय समीक्षा समिति व जिला समन्वय समिति (डीसीसी/डीएलआरसी) की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, वीर चन्द्र सिंह गढवाली योजना,,एनआरएलएम, स्वयं सहायता समूह, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, मत्स्य, पशुपालन व डेरी आदि की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने बैकर्स व सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को नाराजगी व्यक्त करते हुये कडे निर्देश दिये है कि आपस में समन्वय स्थापित करते हुये विकास परक योजनाओं को धरातल पर उतारे। उन्होने कहा कि बैंक व सम्बन्धित विभाग के अधिकारी आवेदकों को अच्छी तरह से योजना व ऋण के बारे में बताये। उन्होने कहा कि विशेष रूप से महिलाओं को स्वरोजगार से जुडने के लिये पे्ररित करें व लाभार्थियों को सकारात्मक रूप से समझाये। उन्होने कहा कि जिन बैंकों में आवेदन लम्बित पडे है वे बैंक समबन्धित विभाग के साथ आपस में वार्ता कर आवेदनों को त्वरित गति से निस्तारण करें। उन्होने एसबीआई, नैनीताल बैंक व बैंक आॅफ बडौदा की प्रगति कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये सम्बन्धित बैंकों को कडे निर्देश दिये कि कार्यो में सुधार लाते हुये प्राप्त आवेदनों को समयबद्धता के साथ व्यक्तिगत रूचि लेते हुये निस्तारण करें। उन्होने कहा कि बैंक अधूरे आवेदनों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग व लीड बैंक अधिकारी को आवगत कराये ताकि आवेदनों का समय पर निस्तारण किया जा सकें। उन्होने लीड बैंक अधिकारी को निर्देश दिये कि बैठक से पूर्व सम्बन्धित विभाग व बैंक से सम्पर्क कर डाटा अपडेट रखे। उन्होने बैंकर्स व सम्बन्धित विभागों को कडे निर्देश देते हुये कहा कि ब्लाक वार कैम्पों का आयोजन करे व जिन लाभार्थियों  के आवेदन लम्बित है उनको भी कैम्पों में आमंत्रित करे व मौके पर ही उनका निस्तारण करें। उन्होने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के लम्बित आवेदनों को तत्काल निस्तारण करते हुये दीपावली से पहले 70 प्रतिशत टारगेट पुरा करने के कडे निर्देश दिये।
लीड बैंक अधिकारी केडी नौटियाल ने बताया कि वर्तमान में जनपद में 188 क्लस्टरों में बैकिंग सेवायें उपल्बध है जिनके माध्यम से 449 बैकिंग सेवाऐं दी जा रही है। उन्होने कहा कि जिसमें अब इन्डियन पोस्ट पेमेंट बैंक को भी बैकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शामिल कर लिया गया है। जनपद में 112 इन्डियन पोस्ट पैमेंट बैंक कार्यरत है। उन्होने कहा कि वार्षिक ऋण योजना 2020-21 में 30 सितम्बर 2020 तक जनपद में सभी बैंको की ऋण वितरण में कुल उपलब्धि 21 प्रतिशत रही है तथा ऋण जमा अनुपात सितम्बर 2019 के सापेक्ष सितम्बर 2020 में 91 प्रतिशत है। उन्होने कहा कि सितम्बर 2020 तक जनपद के सभी बैकों के 232 शाखओं की कुल अग्रिम राशि 13,554 करोड़ है। जिसमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अग्रिम राशि 9,770 करोड़ है। कमजोर वर्ग को अग्रिम का 22 प्रतिशत ऋण दिया गया है जबकि डी0आर0आई0 योजना में 0 ़01 प्रतिशत है। उन्होने बताया कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है जिसके अन्तर्गत सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाये जा रहे है। बैको कृषि कार्य से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों (डेरी, पाॅल्ट्री, मछली पालन, बागवानी, जल संसाधन, कृषि यंत्र इत्यादि) में अधिक से अधिक ऋण प्रवाह सुनियोजित करें ताकि कृषि उत्पादन में वृ़िद्ध के साथ अन्य गतिविधियों में कृषकों को जोड़ा जा सके। उन्होने बताया कि ऐसे कृषक जो पशुपाल व मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों में शामिल है एवं डेयरी फार्मर्स है लेकिन उनके पास कोई किसान क्रेडिट कार्ड रखते है, उन्हे रू0 2 ़00 लाख की क्रेडिट सीमा के साथ एक नया के ़सी ़सी ़प्राप्त करने के पात्र होगें। उन्होने बताया कि आर-सेटी  द्वारा अभी तक कुल 218 कार्यक्रमों के माध्यम से 5,859 बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से कुल 4,482 प्रशिक्षणार्थियों ने अपना रोजगार शुरू कर दिया है। उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद को 200 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उक्त योजना के अन्तर्गत कुल 430 ऋण आवेदन पत्र बैकों को भेजे गये है। जिसमें से 67 आवेदन स्वीकृत व 16 आवेदन वितरित किये गये है, 102 आवेदन निरस्त एवं 193 आवेदन विभिन्न बैको में लम्बित पड़े है, वहीं पी0एम0 स्वनिधि योजना के अन्तर्गत कुल 810 आवेदन स्वीकृत किये गये है व 322 आवेदन वितरित किए जा चुके है। उन्होने बताया कि एन0आर0एल0एम0 (आजीविका) व स्वंय सहायता समूह योजना के अन्तर्गत आजिविका के स्वंय सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज हेतु बैंको में सी ़सी ़एल ़एवं टर्म लोन हेतु विभिन्न बैको मे 31 अक्टूबर तक कुल 1324 आवेदन पत्र प्रेषित किये गये है जिसमें से 411 आवेदन पत्र स्वीकृत व 264 आवेदन पर ऋण वितरित किये जा चुके है। उन्होन बताया कि नगर निगम द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना चलाई जा रही इस योजना मे स्वतः रोजगार ऋण  योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 31 अक्टूबर तक 226 का लक्ष्य रखा गया था जिसके सापेक्ष 255 आवेदन पे्रषित किये जा चुके है जिसमें से 28 आवेदन बैक द्वारा स्वीकृत किए गए है व 17 आवेदन पर ऋण वितरित किया जा चुका है एवं 201 आवेदन लम्बित है। वही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अतंर्गत 01 अप्रैल 2020 से 31 अक्टुबर 2020 तक कुल 20,821 लाभार्थियों को 148 ़32 करोड़ रूपया ऋण स्वीकृत किया गया है। उन्होने बताया कि स्टैंड-अप इण्डिया योजना के अंतर्गत अभी तक कुल 287 लाभार्थियों को लाभांवित किया जा चुका है। उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत कुल 591 ऋण आवेदन पत्र बैकों को भेजे गये है जिसके सापेक्ष कुल 127 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत, 317 आवेदन निरस्त एवं 153 आवेदन पत्र अभी बैको मे लम्बित है। स्वतः रोजगार योजना के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य 108 रखा गया था जिसमें कुल 113 ऋण आवेदन पत्र बैकों को भेजे गये है जिसके सापेक्ष कुल 40 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत व वितरित किये गये है एवं 66 आवेदन पत्र अभी बैको मे लम्बित है। उन्होने बतााया कि वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 31 अक्टूबर तक 14 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था जिसमें 18 आवेदन बैंकों को प्रेषित किया गया, बैंको के द्वारा 3 आवेदन स्वीकृत एवं 1 आवेदन वितरित किया गया तथा 10 आवेदन लम्बित है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना, पीडी हिमांशु जोशी, एएलडीएम मनोज कुमार, महाप्रबन्धक उद्योग चंचल बोहरा, जिला पर्यटन अधिकारी डीके गौतम, मुख्य उद्यान अधिकारी एचसी तिवारी, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी यशवंत सिंह सहित विभिन्न बैंको व सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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योगेश मिश्रा उप निदेशक/जिला सूचना अधिकारी मो0न0-7055007008
के0एल0 टम्टा अपर जिला सूचना अधिकारी मो0न0-7055007023
फ़ोन- 05944-250890, ईमेल- diousnagar2013@gmail.com