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औद्योगिक विकास के लिए आयोजित प्रदर्शनी का दूसरे दिन प्रदेश के वित्त मंत्री प्रकाश पंत द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया व प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

Publish Date: 22-07-2017

रूद्रपुर 22 जुलाई - औद्योगिक विकास के लिए आयोजित प्रदर्शनी का दूसरे दिन प्रदेश के वित्त मंत्री प्रकाश पंत द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया व प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यह प्रदर्शनी केजीसीसीआई, सिडकुल इंटर प्रिन्योर वेलफेयर सोसाइटी एनएसआईटी और द्रोणाचार्य इवेंट के संयुक्त प्रयास से आयोजित की जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा देश व प्रदेश के आर्थिक विकास मे उद्योगो का अहम योगदान है। उन्होने कहा इस तरह की प्रदर्शनी से जहां लोगो को नई तकनीक की जानकारी होती है, वही नई तकनीक से कम समय व कम लागत मे अच्छा माल तैयार किया जा सकता है। 

इस अवसर पर जीएसटी सेमिनार भी आयोजित की गई। वित्त मंत्री ने कहा जीएसटी आर्थिक आजादी का एक कदम है। उन्होने कहा उद्योगपतियो को इसमे कोई परेशानी नही होगी यह एक सरल प्रक्रिया है। टैक्स उपभोक्ता से लिया जा रहा है। एक ही टैक्स लगने से उपभोक्ता को भी पहले से कम दाम मे सामान मिला करेगा। उन्होने कहा अभी तक 85 प्रतिशत व्यवसाईयो द्वारा अपना पंजीकरण करा लिया गया है। जीएसटी की जानकारी देने के लिए 350 से अधिक कार्याशालाओ का आयोजन किया जा चुका है। राज्य सरकार हर वर्ग के व्यापारी के साथ बैठके कर रही है। उन्होने कहा 15 अगस्त तक सभी व्यापारियो का पंजीकरण करा लिया जायेगा ताकि हम बेहतर तरीके से इस व्यवस्था को चला सके। उन्होने कहा पहले 17 तरह के टैक्स लगाये जाते थे अब उपभोक्ता को एक ही तरह का टैक्स देना होगा। उन्होने कहा जिस वस्तु को जिस स्लैब मे रखा गया है, उसी के अनुसार व्यापारी से टैक्स लिया जायेगा। इसमे किसी प्रकार की छूट नही दी जायेगी। उन्होने कहा जो व्यापारी राज्य से बाहर व्यापार करता है, उसे पंजीकरण अवश्य कराना होगा। उन्होने कहा यह सारी व्यवस्था आॅनलाईन की गई है। इसकी जानकारी देने के लिए यूट्यूब मे भी विडियो अपलोड की गई है। उन्होने कहा व्यापारियो के सहयोग हेतु जीएसटी मित्र बनाये गये है। उन्होने कहा पंजीकृत व्यापारियो को 01 माह मे 01 बार आॅनलाइन रिटर्न भरना होगा। व्यापारी स्वमूल्यांकन के आधार पर टैक्स जमा करायेंगे। उन्होने कहा पूर्व मे जो व्यापारी पंजीकृत नही थे उन्हे 05 लाख तक के सेल टैक्स के रजिस्ट्रेशन मे छूट थी उसे बढाकर 10 लाख कर दिया है। उन्होने कहा जिन राज्यो मे पूर्व मे 10 लाख तक की छूट थी उन राज्यो मे इसे 20 लाख किया है। हमारे प्रदेश मे यह मांग है कि इस छूट को भी 20 लाख किया जाए, इस मामले को जीएसटी काउंसिल मे रखा जायेगा।

सेमिनार मे विभागीय अधिकारियो द्वारा भी जीएसटी की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर केजीसीसीआई के रमेश मिड्डा, अशोक बंसल, सुशांत यादव सहित अन्य लोग उपस्थित थे।