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18-04-2017

Under Section/Module : News

जिलाधिकारी डाॅ0 नीरज खैरवाल ने कलक्ट्रेट सभागार में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम(पोकसो अधिनियम)े के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा करं सम्बन्धित अधिकारियों को आवष्यक दिषा निर्देष दिये।

Publish Date: 18-04-2017

 

रुद्रपुर 18 अप्रेल - जिलाधिकारी डाॅ0 नीरज खैरवाल ने कलक्ट्रेट सभागार में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम(पोकसो अधिनियम)े के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा करं सम्बन्धित अधिकारियों को आवष्यक दिषा निर्देष दिये। पोकसो अधिनियम केे तहत दर्ज मामलों के सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी वर्शा द्वारा सिविल जज को सही सही संस्तुति रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने पर जिलाधिकारी ने कडी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देष दिये कि पोकसो अधिनियम से सम्बन्धित षासनादेष और गाईडलाईन का पूर्ण से अध्ययन करने के बाद ही पत्रावली संस्तुति सहित प्रस्तुत की जाय। उन्होंने हिदायत दी कि यदि भविश्य में ऐसी पुनरावृत्ति देखने को मिली तो सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। 
   जिला कार्यक्रम अधिकारी एके मिश्रा ने बताया कि जिला स्तर पर गठित निर्भया प्रकोश्ठ में पाकसो अधिनियम के तहत वर्श 2013 से अब तक कुल 57 प्रकरणों की काउन्सिलिंग की गई है जिनमें से 27 प्रकरणों में जिला विधक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीडितों हेतु मुआवजा राषि का निर्धारण किया जा चुका है। उन्होंने बबताया कि इन 27 प्रकरणों में से 14 प्रकरणों में स्वीकृत मुआवजा राषि रुपये 15 लाख 40 हजार पीडितों को पूर्व में ही आवंटित कर दी गई है जबकि 13 प्रकरणों में स्वीकृत मुआवजा राषि रुपये 18 लाख 98 हजार पीडितों को वितरित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। 
   बता दें कि पोकसो योजना 18 वर्श से कम आयु के बच्चों को यौन दुव्र्यवहार व षौशण से बचाने की योजना है। 
     बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरुण बोहरा, जिला कार्यक्रम अधिकारी एके मिश्रा, जिला समाज कल्याण अधिकारी वर्शा, समाज क0वि0 के प्रधान सहायक केएस राणा, निर्भया सेल से परामर्षदाता कविता बडौला व अधिवक्ता फौजदारी अर्चना पीयूश पंत, चाईल्ड लाईन से गरिमा मेहरा व षायरा बानो आदि उपस्थित थे।